सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में वृद्धि की उम्मीद चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में जगी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की थी.
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